मुख्य सचिव श्री जैन ने छत्तीसगढ़ विजन 2047 के संबंध में संभागायुक्तों और कलेक्टरों की ली बैठक

संभागायुक्तों और जिला कलेक्टरों से सुझाव लेकर छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा में व्यापक चर्चा

कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने जिले की समस्याओं और क्षमताओं पर दी जानकारी

विजन डाक्यूमेंट 2047 में जनप्रतिनिधियों, नागरिकों और विद्यार्थियों के सुझावों को प्राथमिकता

भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं में सर्तकता बरतने के निर्देश

स्टॉप डायरिया अभियान के तहत पेयजल स्रोतों की साफ सफाई और सुधार कार्यवाही के निर्देश

मुख्य सचिव श्री जैन ने छत्तीसगढ़ विजन 2047 के संबंध में संभागायुक्तों और कलेक्टरों की ली बैठक

       दुर्ग। मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन और उपाध्यक्ष, राज्य नीति आयोग श्री अमिताभ जैन ने मंत्रालय महानदी भवन से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी संभागायुक्तों और जिला कलेक्टरों की बैठक ली। इस दौरान जिले के कमिश्नर श्री सत्यनारायण राठौर एवं कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, डिप्टी कलेक्टर श्री लवकेश ध्रुव सहित विभागीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े।

       बैठक में अमृतकाल  छत्तीसगढ़ विजन 2047 डाक्यूमेंट पर सभी संभागों, जिलों से सुझावों लिए गए। छत्तीसगढ़ के विकास और भविष्य की योजनाओं पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया। मुख्य सचिव ने इस दौरान जिला कलेक्टरों से प्राप्त सुझावों पर चर्चा की।

       कलेक्टर सुश्री चौधरी ने जिले की विशिष्ट समस्याओं, आवश्यकताओं और क्षमताओं से अवगत कराया। मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने विजन डाक्यूमेंट के संबंध में जिलों के जनप्रतिनिधियों, नागरिकों और विद्यार्थियों के सुझाव प्राथमिकता से लिए जाने को कहा। आगामी दिनों में विजन डाक्यूमेंट 2047 के संबंध में आयोजित संवाद कार्यक्रम में लोगों की जनसहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

       केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न संस्थानों में भर्ती परीक्षाओं सहित अन्य रोजगार परीक्षाओं में सर्तकता बरतने को कहा।  भविष्य में आयोजित होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को संवेदनशीलता से कार्य करने के निर्देश दिए। भारत सरकार द्वारा एक जुलाई से 31 अगस्त तक स्टॉप डायरिया अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य सचिव ने डायरिया नियंत्रण के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने पेयजल के स्रोतों की साफ सफाई, पाइपो के लिकेज होने की शिकायत पर तत्काल पाइपों का सुधार एवं नए पाइप लगाए जाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अतंर्गत ऋण स्वीकृति हेतु आवेदन आमंत्रित

       दुर्ग। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र दुर्ग द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से मिली जानकारी अनुसार योजनान्तर्गत अधिकतम स्वीकार्य परियोजना लागत उद्योग (विनिर्माण) क्षेत्र में अधिकतम 50 लाख रूपए सेवा क्षेत्र में अधिकतम 20 लाख रूपए आवेदक द्वारा ऋण हेतु आवेदन किया जा सकता है। योजना में उद्योग (विनिर्माण) क्षेत्र में 10 लाख रूपए और सेवा क्षेत्र में 5 लाख रूपए से अधिक की परियोजनाओं में लाभार्थी को न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। परियोजना लागत में निर्धारित नियमानुसार 15 प्रतिशत से 35 प्रतिशत अनुदान राशि देय होगी। कोई भी व्यक्ति अथवा उनके परिवार के सदस्य जो पूर्व में भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत अनुदान प्राप्त कर लाभान्वित हुए है इस योजना के लिए पात्र नहीं होगें। जिन आवेदकों की उम्र 18 वर्ष से अधिक है वे इस योजना अन्तर्गत खादी ग्रामोद्योग आयोग के वेबसाईट kviconline.gov.in पर जाकर आनॅलाईन आवेदन कर सकते है। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दुर्ग में संपर्क कर सकते है।