प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का आरोप: आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर टालने के लिए बनाई गई नई कमेटी
रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य की भाजपा सरकार पर वंचित वर्गों को आरक्षण देने में नीयत में खोट का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर करवाने के बजाय नई कमेटी का गठन किया है, जिसका कार्यकाल भी दो वर्षों का रखा गया है। इससे स्पष्ट है कि भाजपा सरकार आरक्षण को दो वर्ष तक टालना चाहती है। विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित विधेयक में एसटी को 32 प्रतिशत, एससी को 13 प्रतिशत, ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत और अनारक्षित वर्ग के गरीबों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। दीपक बैज ने सवाल उठाया है कि भाजपा सरकार किस प्रावधान से असहमत है जो कमेटी का गठन किया गया है।
सरकार बताये कि आरक्षण को लेकर उसने कमेटी का गठन क्यों किया है? क्या राजभवन पुराने विधेयक को सरकार को वापस कर दिया है? राजभवन ने अपनी तरफ से सरकार से विधेयक के संबंध में कोई सवाल पूछा है जो सरकार ने कमेटी का गठन किया है। कमेटी के गठन से ही आरक्षण को लेकर भाजपा सरकार की बदनीयती झलक रही है। सरकार येन केन प्रकारेण आरक्षित वर्गों का आरक्षण रोकना चाहती है।
सरकार की नीयत वंचित वर्गो को आरक्षण देने की है तो उसका सबसे सरल रास्ता है। राजभवन से विधेयक में हस्ताक्षर करवाया जाये। राज्य में अब तो डबल इंजन की सरकार है। भाजपा की नीयत में खोट नहीं है तो काई कारण नहीं है कि विधेयक को अनावश्यक रोका जाये।